एजेंसी प्रथा बंद कर सीधे नियुक्ति की मांग में विकास भवन अभियान, पुलिस बैरिकेड में फंसे आईसीटी शिक्षकों का विरोध
**साल्ट लेक:** आईसीटी प्रशिक्षकों ने एजेंसी प्रणाली को समाप्त करने और सरकारी संविदा कर्मचारियों के रूप में सीधे भर्ती की मांग को लेकर विकास भवन में प्रदर्शन किया। सोमवार, सप्ताह के पहले दिन, हजारों संविदा कंप्यूटर शिक्षकों ने साल्ट लेक की सड़कों पर प्रदर्शन किया। लंबे समय से स्कूलों में काम करने के बावजूद निजी एजेंसियों के अधीन रहने की शिकायत करते हुए, प्रदर्शनकारियों ने नौकरी की सुरक्षा और सरकारी मान्यता की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई छठे और सातवें स्तर के आईसीटी शिक्षक पिछले लगभग पांच वर्षों से विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे हैं। उन्हें वेबेल स्कूलनेट, एक्सट्रा मार्क जैसी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, उनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने के कगार पर है। नए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना के कारण नौकरी की अनिश्चितता बढ़ गई है।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कई शिक्षकों को पहले ही उनके अनुबंध न नवीनीकरण के बारे में सूचित किया गया है। इस कारण त्योहारों से पहले नौकरी को लेकर चिंता और बढ़ गई है। उनका सवाल है कि लंबे समय तक स्कूलों में काम करने के बाद उन्हें सीधे सरकारी संविदा कर्मचारियों के रूप में क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है।
इस दिन विकास भवन की ओर मार्च करने वाले आईसीटी शिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा था। हालाँकि, विकास भवन के मुख्य गेट के पास पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स के साथ रोक दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इस स्थिति ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया।
बाद में, प्रदर्शनकारियों ने विकास भवन के बाहर धरना शुरू किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए और नौकरी से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। लंबे समय तक धरना देने के बावजूद, विकास भवन की ओर से उनके साथ कोई संपर्क नहीं किया गया, ऐसा प्रदर्शनकारियों का आरोप है।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विकास भवन परिसर में पुलिस तैनात है। क्षेत्र को बैरिकेड्स के साथ घेर लिया गया है। समय-समय पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है। विकास भवन का क्षेत्र प्रदर्शन और नारेबाजी से गर्म हो गया है।
अब यह देखना है कि राज्य सरकार छठे और सातवें स्तर के आईसीटी शिक्षकों की नौकरी और भर्ती से संबंधित मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई चर्चा होती है।
