अम्फान भ्रष्टाचार पर सीएजी रिपोर्ट शनिवार को विधानसभा में पेश होगी, अगर दोषी साबित हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा जाएगा: सुवेंदु अधिकारी
**कोलकाता, 22 जुलाई:** राज्य सरकार ने अम्फान भ्रष्टाचार मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अम्फान से संबंधित सीएजी (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट 25 जुलाई को विधानसभा में पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के सबूत मिले, तो पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रियों या किसी भी प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को विधानसभा में अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने और उस पर चर्चा करने की संवैधानिक और संस्थागत बाध्यता को पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि लंबे समय से इस रिपोर्ट को रोका गया था।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “इस सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश करना और उस पर चर्चा करना अनिवार्य था। पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। 25 जुलाई को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अगले सत्र में उस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और वहां मौजूद सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।”
उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्ट में जहां-जहां भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे, वहां आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की जाएगी। इस मामले में राज्यपाल को औपचारिक सिफारिश भेजने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
विधानसभा में अपने भाषण में सुवेंदु ने स्पष्ट रूप से कहा, “चाहे वह मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या कोई बड़ा नेता, यदि भ्रष्टाचार के सबूत मिले, तो हम राज्यपाल से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश करेंगे।”
इस घोषणा को राजनीतिक हलकों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका कारण यह है कि चक्रवात अम्फान के बाद राहत और पुनर्वास परियोजनाओं में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं। विपक्ष ने बार-बार आरोप लगाया है कि वास्तविक पीड़ितों के बजाय कई अयोग्य व्यक्तियों को सरकारी लाभ मिला है।
अब, सीएजी रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ, उन आरोपों का सरकारी ऑडिट-आधारित मूल्यांकन सामने आने वाला है। राजनीतिक हलकों और आम जनता की नजर इस बात पर है कि रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आती है और इसके आधार पर सरकार क्या कदम उठाती है।
25 जुलाई को विधानसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस मुद्दे पर नए सिरे से राजनीतिक बहस शुरू होने की संभावना है। साथ ही, भ्रष्टाचार के आरोपों में आरोपितों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के रास्ते भी खुल सकते हैं, ऐसा मानते हैं पर्यवेक्षक।
