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SIR से नाम हटाया गया, ट्रिब्यूनल में लंबित! बार-बार ज़ेरॉक्स जमा करने के बावजूद कोई समाधान नहीं, फरक्का में लोगों के साथ बाबुल घोष

लेखक Editor - Bengal News Net १४३ बार पढ़ा गया ३ मिनट पढ़ें
SIR से नाम हटाया गया, ट्रिब्यूनल में लंबित! बार-बार ज़ेरॉक्स जमा करने के बावजूद कोई समाधान नहीं, फरक्का में लोगों के साथ बाबुल घोष

**फरक्का:** SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद भी कई लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। चुनाव खत्म होने के बावजूद उनकी शिकायत है कि वोटर लिस्ट में उनके नाम वापस नहीं आए हैं। यहां तक कि ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के बाद भी कई नाम अभी भी 'लंबित' स्थिति में हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा है। समस्या के समाधान की उम्मीद में उन्हें कभी BDO कार्यालय, कभी संबंधित विभाग में दौड़ना पड़ता है। बार-बार ज़ेरॉक्स करके आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद कोई समाधान नहीं मिल रहा है।


इस स्थिति में, विशेष रूप से बीड़ी श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों की बात को ध्यान में रखते हुए, **बाबुल घोष**, फरक्का पंचायत समिति के खाद्य कार्याध्यक्ष के प्रतिनिधि और एक समाजसेवी, ने उनके साथ खड़े होने की पहल की है।


शनिवार सुबह से ही वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए कई लोग बाबुल घोष के घर पर इकट्ठा होने लगे। किसी के हाथ में ओरिजिनल आधार कार्ड है, किसी के हाथ में वोटर कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी। समस्या बताने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए लंबी लाइन लग जाती है।


जानकारी मिली है कि **आज से लगातार सात दिन** वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए लोगों से आवश्यक दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स इकट्ठा की जाएगी। इसके बाद, हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की पहल की जाएगी, बाबुल घोष ने बताया।


सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सेवा के लिए आम जनता से **कोई पैसा नहीं लिया जाएगा**। आयोजकों का दावा है कि दस्तावेजों का संग्रहण और बाद की कानूनी प्रक्रिया में सहायता पूरी तरह से मुफ्त होगी।


स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि चुनाव से पहले आम जनता के साथ खड़े होने का वादा किया गया था, लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए लोगों की समस्याओं की ओर अब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विशेष रूप से श्रमिकों और प्रवासी परिवारों के लिए सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाना बहुत समस्याजनक हो गया है।


इस स्थिति में, फरक्का में वोटर लिस्ट में नाम वापस लाने के लिए बाबुल घोष की इस पहल के प्रति स्थानीय लोगों में रुचि बढ़ी है। सात दिन तक चलने वाले इस दस्तावेज संग्रहण के माध्यम से कितने वोटर कानूनी सहायता के दायरे में आते हैं, अब उसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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